कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हाल ही में अंग्रेज़ी दैनिक ‘द हिंदू’ में एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने ईरान और इसराइल के बीच चल रहे तनाव पर अपनी चिंता ज़ाहिर की है। उन्होंने भारत की ऐतिहासिक भूमिका और मौजूदा सरकार की नीति में बदलाव पर सवाल उठाया।
ईरान बोला: “जब तक मारोगे, तब तक बात नहीं होगी”
भारत-ईरान के गहरे रिश्ते: इतिहास की गवाही
सोनिया गांधी ने अपने लेख में कहा, “ईरान लंबे समय से भारत का क़रीबी दोस्त रहा है और हमारे रिश्ते ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से गहरे जुड़े हुए हैं।”
उन्होंने 1994 की उस घटना का ज़िक्र किया जब ईरान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत के ख़िलाफ़ प्रस्ताव को रोकने में मदद की थी, जो कश्मीर पर केंद्रित था। “ईरान ने कई अहम मौक़ों पर भारत का समर्थन किया है, ख़ासकर जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर,” सोनिया गांधी ने लिखा।
भारत-इसराइल के बदलते समीकरण
वहीं दूसरी ओर, सोनिया गांधी ने यह भी माना कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और इसराइल के बीच मज़बूत रणनीतिक संबंध बने हैं।
उन्होंने लिखा, “यह अनोखी स्थिति भारत को एक ‘सेतु’ की भूमिका निभाने की नैतिक ज़िम्मेदारी देती है, जिससे तनाव कम किया जा सके और शांति की स्थापना हो।”
इसराइल-ईरान संघर्ष और पश्चिमी देशों की भूमिका
अपने लेख में उन्होंने सीधे तौर पर लिखा कि इसराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों को पश्चिमी देशों के समर्थन ने और बल दिया है।
उनके अनुसार, यह संघर्ष सिर्फ एक क्षेत्रीय मामला नहीं, बल्कि एक मानवीय संकट बन चुका है।
कांग्रेस का रुख और मोदी सरकार पर सवाल
सोनिया गांधी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इसराइली नागरिकों पर किए गए हमलों की कड़ी आलोचना की थी।
लेकिन उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने भारत की पुरानी और संतुलित विदेश नीति से दूरी बना ली है। भारत हमेशा दो-राष्ट्र सिद्धांत का समर्थक रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार उस नीति से पीछे हटती दिख रही है, लेख में कहा गया।
क्या भारत निभाएगा सेतु की भूमिका?
सोनिया गांधी के इस लेख के ज़रिए एक बार फिर यह बहस तेज़ हो गई है कि क्या भारत अपने पुराने तटस्थ और शांति-समर्थक रुख पर लौटेगा या फिर वैश्विक राजनीति में सिर्फ रणनीतिक साझेदारियों पर ज़ोर देगा?
